२४ असार २०७९
काठमाडौं ।
चार वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता भएको छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठक गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार २०७५ साल साउन २२ गतेदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
प्रस्ताव उपर छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले फिर्ता लिन हुने र नहुने दुबै पक्षबाट मत प्रकट गरे । ४ वर्षसम्म संसदमा सहमति जुट्न नसकेको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउँदा अहिलेकै कार्यकालमा कानुन बनाउन सकिन्छ, भनेर प्रश्न गरे ।
एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले संसदीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको तर्क गरे । पोखरेलले सरकार जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न गम्भीर नभएको बताए ।
त्यस्तै, सांसद भीम रावलले वर्तमान सरकार काम चलाउ रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव संवैधानिक, कानूनी, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासको प्रतिकुल रहेको बताए । उनले प्रस्ताव फिर्ता लिन गृहमन्त्री खाँणलाई आग्रह समेत गरे । नागरिकतालाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार नबनाउन पनि उनको आग्रह थियो ।
सांसद शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नुले भ्रुण हत्या भएको टिप्पणी गरे । उनले विद्यमान विधेयकलाई नै पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले आजै बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ विधेयक ल्याउने भन्दै विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिइएको बताए । त्यसपछि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव संसदले बहुमतले पारित गर्यो । यो सँगै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता भएको छ ।
