सरकारले गर्यो ठूलो मात्रामा अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत

0
52

१४ भदौ २०७९
काठमाडौं ।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विभिन्न पदका ६ सय ६३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को हिजो सोमबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिमा आवश्यक राजपत्राङ्कित श्रेणी वा त्यस सरहका विभिन्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मङ्गलवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका पदका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।

त्यससम्बन्धी निर्णय नयाँ नियुक्ति गर्नका लागि नभएर स्थायी कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि पद सिर्जना गरिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गतका आयोजना कार्यक्रमका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका आयोजनारकार्यक्रमका निम्ति विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत तहका चार सय ३१ तथा राजपत्राङ्कित स्तरका २८ र सातौँ तहका दुई गरी जम्मा ३० पद उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका लागि स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालिन विभिन्न आयोजनाका लागि कुल ५० राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । वन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणी वा त्यससरहका कुल १०५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै बैठकले आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङ जिल्लामा हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न चारवटा मुलुकका मन्त्रीहरुलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

उक्त बैठकले असोज १० गतेदेखि १४ गते अमेरिकामा सञ्चालन हुने द ग्लोबल मिथेन, क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने मन्त्री कार्कीले बताएका छन्। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वकृत गरिएको हो।

जीटुजी प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझादारीपत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मल खरिद गर्न समझदारीपत्रको बाँकी अवधिका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला सभा प्युठानको नाममा रहेको साविक बरौला–८ को १० रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।